हाम्रो मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा समस्या नै समस्याहरू छन् । शिक्षाप्रति राज्यको दृष्टिकोण, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, भौतिक सुविधाको अभाव, फितलो शिक्षक प्राध्यापक छानोट प्रक्रिया, परम्परागत शिक्षण सिकाइ, कमजोर नियमन तथा नियन्त्रण पद्घति, अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीलगायतका समस्याहरूले शिक्षा क्षेत्र घेरिएको छ, जेलिएको छ । अहिले शिक्षाको सुधार हुनुपर्ने कुरामा चौतर्फी आवाजहरू उठ्ने गरेका छन् । तथापि, सुधार कसरी गर्ने ? कुनकुन क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ ? अथवा सुधारका लागि कुनकुन क्षेत्रमा केके काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको पाइँदैन ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेको पाइन्छ । शिक्षक प्राध्यापकहरूले आप्mनो विषयलाई शास्त्रीय शिक्षणशैलीका माध्यमबाट किताबमा जे छ, त्यही पढाउने, घोकाउने, किताबमा नै भएको विषयलाई उत्तरपुस्तिका लेख्नलगायत र स्तरवृद्घि गराउने जस्ता काम हुँदै आएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगजस्ता भएका छन् । विद्यालय परीक्षामा धेरै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने उद्देश्यले २०७२ सालदेखि ग्रेडिङ प्रणाली लागू भयो । २५ प्रतिशत विद्यालयले नै प्रयोगात्मक अंक दिन पाउने व्यवस्था गरियो ।

एक दशक नबित्दै अहिलेको मूल्यांकन विधिबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूमा सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेपछि यस वर्षदेखि केही फेरबदल गरी परीक्षार्थीले उत्तीर्ण हुनका लागि ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले धेरै समस्या मध्येको एउटा मूल्यांकन पद्घतिमा गरेको सुधारले शुभ संकेत त दिएको छ, तथापि शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निम्नलिखित क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी काम गर्न जरुरी छ ।

१. शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तनः

शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको दूरगामी छैन । सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहने र प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीहरू विज्ञताका आधारमा भन्दा पनि भागबन्डा र अवसरका आधारमा आउने र जाने भएकाले शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू बढ्दै गएका हुन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीजस्तो पदमा फेरबदल भइरहने र हचुवाका भरमा कतिपय निर्णयहरू गर्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त भएको हो । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा दलीय भागबन्डा गर्ने अभ्यास नै अदूरदर्शी कर्म हो । त्यसैले, राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ट खाका बनाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा शिक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र तथा पदहरूमा मेरिटोक्रेसीलाई आधार बनाउनुपर्छ । शिक्षाका दूरगामी मानकहरू स्थापित गर्नुपर्छ । मुलुकका थिंकट्यांकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

२. शिक्षक प्राध्यापक छानोट प्रक्रिया फेरबदल
विश्व जगतका मुलुकहरूको शिक्षाको विकासक्रम अध्ययन गर्दा ती मुलुकले समाजका वेस्ट ब्रेनहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराएर उत्कृष्ट शिक्षण सिकाइ गर्ने नीतिगत अवलम्बन गरेका पाइन्छ । अमेरिका, युरोपलगायत एसियाका सिंगापुर, चीन, भारत लागायतका मुलुकमा विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने व्यक्ति एवं व्यक्तित्वहरू सामाजिक रूपले सम्मानित, आर्थिक रूपले सम्पन्न तथा मनोवैज्ञानिक रूपले उत्साहित तथा लालायित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लालायित हुनेहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक प्राध्यापकहरू छनोट हुने भएकाले ती राष्ट्रका शिक्षण संस्थाहरू अब्बल भएका हुन्, शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय भएको हो । परन्तु हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने र नीति निर्माण गर्ने कार्य अत्यन्त अवैज्ञानिक छ । विद्यालय शिक्षा परीक्षामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था मूल्यांकन पद्घतिमा गरिएको सुधार हो ।

राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षक, प्राध्यापक भर्ना गर्ने, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिन, रजिस्ट्रारलगायतका उच्चपदहरूमा दलका मानिसहरू भर्ने गरेपछि शिक्षालयहरू कसरी अब्बल हुन सक्छन् ? शिक्षालयहरूलाई राजनीतिको उद्गमथलो बनाउने दुष्कर्मका कारण शिक्षा क्षेत्र थलालिंग भएको हो । शिक्षक प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धाउने र स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवस्था भएपछि शिक्षण सिकाइ कसरी गुणस्तरीय बन्नसक्छ ? शिक्षण कला र पेसाप्रतिको जवाफदेहिता कसरी निर्माण हुनसक्छ ? तसर्थ, राज्यले अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउने नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षालयका कुनै पनि पदहरूमा काम गर्ने व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राखिनुपर्छ ।

३. अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माण
शिक्षा व्यावहारिक भएन । वैज्ञानिक भएन । रोजगारमूलक, व्यवसायिक, जीवन उपयोगी, अनुसन्धानमुखी वा गुणस्तरीय भएन भन्ने आवाज विज्ञ, राज्य, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, बुद्घिजीवीलगायतका क्षेत्रबाट आउने गरेका छन् । परन्तु कस्तो पाठ्यक्रम र पाठ्पुस्तक निर्माण गर्दा व्यक्ति, समाज र मुलुकका उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस भएको पाइँदैन । यस मुलुककमा जहिले पनि राजनीतिक बहसले ठाउँ पाएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्र जहिले पनि ओझेलमा परेको अवस्था छ । यस्तो संस्कृतिले शिक्षा क्षेत्रका कमी कमजोरीहरूको उत्खनन हुन सकेको अवस्था छैन । शिक्षाका समस्याहरूको गीत गाएर मात्र समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ ? यस सन्दर्भमा विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा आवश्यक विषवस्तुहरूका ’दयगतमा विज्ञ, विशेषज्ञ, अभिभावक, बुद्घिजीवी, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई समेत सहभागी बनाई विचार विमर्शहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षालाई व्यवहार, रोजगार, खोज अनुसन्धान, आयआर्जन, आचरण निर्माण लगायतसँग जोड्नुपर्छ ।

४. आधारभूत भौतिक सुविधाको अभाव
गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्ने एउटा पूर्वाधार भौतिक सुविधा पनि हो । भौतिक सुविधाअन्तर्गत भवन, खेलकुद मैदान, विज्ञान प्रयोगशाला, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय आदि पर्छन् । पछिल्लो समयमा आधुनिक शिक्षण शैलीसँग जोडिएका शैक्षिक पूर्वाधारहरू कम्प्युटर, इन्टरनेट, प्रोजेक्टरलगायतका सुविधाहरू पनि आवश्यकता भएको अवस्था छ । नेपालका दूरदराजका विद्यालयहरू भौतिक सुविधाका दृष्टिकोणमा अत्यन्त कमजोर छन् । अझै पनि दूरदराजका विद्यार्थीहरूले चउरमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यको ढुलमुले नीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र अभिभावकविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ ।

५. परम्परागत शिक्षण सिकाइ
हाम्रो मुलुकमा शिक्षण सिकाइ पुरानो शैलीमा आधारित छ । शिक्षक र विद्याार्थीहरूका बीचमा प्रवक्ता र श्रोताका रूपमा पण्डित्याइँ गर्ने, कण्ठस्थ गर्न लगाउने शैली व्याप्त छ । शिक्षक तालिमका लागि राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विषयगत शिक्षकहरूलाई समयसापेक्ष शिक्षण सिकाइलाई अपडेट गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएका तालिमहरू उपयोगी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षकहरूले तालिममा सिकेका शिक्षण विधिहरू कक्षा कोठामा डेलिभर नगरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । एकातिर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकका ’दयगतमा व्यापक असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको विषयवस्तुलाई सुगारटान गराउने शिक्षण शैलीका कारण शिक्षा सिर्जनात्मक तथा मौलिक बन्न सकेन । वर्णनात्मक शैलीमा आधारित शिक्षणले विद्यार्थीहरूको आप्mनोपन फस्टाउन सकेन । आत्मविश्वास र खोज अनुसन्धानका दायराहरू फराकिला हुन सकेनन् । यस सन्दर्भमा शिक्षकहरूलाई शिक्षण क्रियाकलापहरू मा दक्ष बनाउने र कार्यान्वयन गराउने ठोस कार्ययोजनाको खाँचो देखिन्छ ।

६. राज्यको कमजोर नियमन तथा नियन्त्रण कार्यशैली
राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यो लगानीको एउटा पाटो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय संयन्त्रहरू हुन् । हरेक जिल्लामा विद्यालय निरीक्षकहरू छन् । स्थानीय तहका संरचनाहरू छन् । यी निकायहरूले दरोखरो काम गरेका छन् त ? राज्यले मातहतका निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन सकेको छ त ? छैन । न त राज्य जिम्मेवार छ, न त यसका सयन्त्रहरू नै । अनि कर्मबिनाको फल कसरी प्राप्त हुनसक्छ ? कोही कसैप्रति जिम्मेवार नभएपछि शैक्षिक क्षेत्र धरासायी बन्दै गयो । राज्यले शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षका ’दयगतका कतै छलफल भएन । शिक्षकहरूले यस व्यवस्थाले शिक्षाको अवस्था अझै खस्कने मत राखेर सडकमा उत्रिए । स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियन र नियन्त्रण गर्नसक्ने गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षा विधेयक अझै पारित हुनसकेको छैन । राज्यको ढुलमुले नीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र अभिभावकविहीनको अवस्थामा छ । त्यसैले राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ ।

७. अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणाली
विगत एक दशकको अवधिलाई दृष्टिगोचर गर्दा राज्यले परीक्षा प्रणाली अत्यन्त फितलो बनायो । आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा दोहो–याउन नपाइनेसम्मका निर्णय गर्ने काम भयो । यस्तो अवैज्ञानिक तथा अदूरदर्शी निर्णयका कारण विद्यार्थीहरूले मेहनत गर्ने क्रम घट्दै गयो भन्ने शिक्षकहरूको बुझाइ छ । शिक्षकहरूकै लयमा अभिभावकहरूको मत छ ।

सरकारले हचुवाका भरमा गर्ने निर्णयकै कारण विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि खस्कँदै गएको तथ्यांकहरूले देखाएपछि यस वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ३५ अंकको सिलिङ बनाएको छ । यस व्यवस्थाले शिक्षामा केही सुधार हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । तथापि, राज्यले परीक्षा प्रणालीलाई मात्र सुधार गरेर समग्र शिक्षाको सुधार हुनसक्दैन । माथि एकदेखि सातसम्म उल्लिखित बुँदाहरूका क्षेत्र लगायतमा दूरदृष्टिका साथ काम गर्न जरुरी छ ।

साभार राजधानी दैनिक